ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ, ਵਕੀਲ ਜੇ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, 27 ਮਾਰਚ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ) – ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜੇ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆÍ ਵਕੀਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ-ਜਿਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ‘ਪੀਪੀ ਸਾਂਝ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।