ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ! ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ, ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ

33 minutes ago

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਵੈਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।