ਸਰਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼- ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ (ਪੀਟੀਆਈ)-ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "ਗੰਭੀਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ" ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, “ਟੀਐਮਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹੋਣ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ, ਕਾਮੇ ਹੋਣ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਘੋਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, "ਉਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ।" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਸਪੱਸ਼ਟ" ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣਗੇ, ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਐਲਪੀਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਘਬਰਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?"
ਘੋਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?" ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਘੂਰ ਰਹੀ ਹੈ"।
ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ "ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ" ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।