ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ 2020 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 2020 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਟਪੜਗੰਜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 70,163 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 95 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ ਦਰਜ 2013 ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ "ਆਮ ਦੋਸ਼" ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਚੁੱਪ ਪੀਰੀਅਡ" ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਪੀ (ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਥਿਰ ਹੋਰਡਿੰਗ 'ਪ੍ਰਚਾਰ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ, ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੰਡਕਾਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
