ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 21 ਦਸੰਬਰ -ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ), 2005 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ -ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 100-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
