ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੀਟੀਆਈ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ "ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ", "ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ" ਅਤੇ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਮਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਕਤ ਮਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ," ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324(5) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 63 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(5), ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 124(4) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 11(2) ਅਤੇ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 130 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੀਈਸੀ 'ਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ "ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
