ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ; ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ; ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਪੂਰੀ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ , ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਓ.ਈ.ਐਫ. ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਅਰਾਵਲੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਜ ਵਜੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ, ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੰਚਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।